विक्रम गोस्वामी / क्राइम हिलोरे न्यूज़ ब्यूरो

दिल्ली के करोल बाग जोन में नगर निगम (एमसीडी) के बिल्डिंग विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताज़ा आरटीआई जवाब से खुलासा हुआ है कि विभाग ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश तो दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
आरटीआई के अनुसार, बिल्डिंग विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर तरुण कृष्ण आर्य ने खुद स्वीकार किया है कि डीएमसी एक्ट के तहत कई अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए, लेकिन जूनियर इंजीनियर देवेंद्र कुमार ने अब तक एटीआर (Action Taken Report) तक नहीं भेजी।
यह जानकारी इस बात का संकेत है कि विभाग के भीतर एक जूनियर इंजीनियर की मनमानी किस हद तक बढ़ चुकी है। न तो अधीक्षक अभियंता (Superintending Engineer) ने इस लापरवाही पर कोई सवाल उठाया, न ही अब तक किसी प्रकार की विभागीय जांच शुरू की गई। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब यह पता चलता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) ने पहले ही एमसीडी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को करोल बाग जोन के इंजीनियरों की जांच के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

अवैध निर्माणों का खुला खेल

पहाड़गंज और आस-पास के इलाकों में चल रहे अवैध निर्माण किसी से छिपे नहीं हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यह धंधा खुलेआम चल रहा है। एक निवासी के अनुसार, “हर निर्माण के एवज में विभाग के कर्मचारियों को 5 से 10 लाख रुपये तक की रकम देनी पड़ती है। इसके बाद किसी भी इमारत को कोई नहीं रोकता।”

ऐसे आरोपों से साफ है कि यह केवल एक कर्मचारी की मनमानी नहीं, बल्कि एक
सुनियोजित नेटवर्क है — जिसमें इंजीनियरों, ठेकेदारों और कुछ नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है।

प्रशासनिक चुप्पी